सुषमा स्वराज यांचा आज (सहा ऑगस्ट २०२०) पहिला स्मृतिदिन आहे. त्यांच्या अनेक गुणांपैकी एक महत्त्वाचा गुण म्हणजे भारतीय भाषांवरील प्रेम. सगळ्याच भाषा सारख्याच महत्त्वाच्या आणि सारख्याच सुंदर आहेत ही भावना त्यांच्या मनात होती, याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांच्या या भाषाप्रेमावर एक दृष्टिक्षेप टाकणारा हा लेख..............
माजी परराष्ट्रमंत्री आणि देशातील ज्येष्ठ नेत्या सुषमा स्वराज यांनी आपल्या दीर्घ राजकीय कारकीर्दीत महिला राजकारणी म्हणून सुषमा स्वराज यांनी अनेक विक्रम रचले. पहिलेपणाचे अनेक मान-सन्मान त्यांना मिळाले. आपल्या विविध कौशल्यांच्या जोरावर त्यांनी बहुतेक सर्वांचा आदर मिळवला. त्यांच्या निधनानंतर अनेकांनी त्यांच्या गुणांची उजळणी केली. त्यात दोन गुण महत्त्वाचे होते – एक म्हणजे त्यांचे संस्कृतवरील प्रभुत्व आणि दुसरे म्हणजे त्यांच्या भाषणातील सहजता.
संस्कृतचे त्यांचे ज्ञान दाखवणाऱ्या चित्रफिती सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणावर फिरल्या. तसेच त्यांची भाषणेही वृत्तवाहिन्यांवरून सातत्याने प्रसारित करण्यात आली. त्यामुळे त्याबद्दल बोलून पुनरावृत्ती करण्यात अर्थ नाही; मात्र आपल्या या ज्ञानाला वर्तनाची जोड देऊन त्यांनी आपली खास जागा निर्माण केली. ‘ज्ञान धावते, पण शहाणपण रांगते’ अशी एक म्हण आहे. स्वराज यांच्या बाबतीत त्यांचे ज्ञान आणि शहाणपण हे दोन्हीही धावत होते.
भारत, भारतीयता आणि भाषा या तिन्हींचा ध्वज त्यांनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फडकवत ठेवला. परराष्ट्रमंत्री म्हणून अनेक चर्चांमध्ये त्यांनी भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली; मात्र ते करताना कुठेही स्वभाषेचा आधार सोडण्याची गरज त्यांना भासली नाही. एरव्ही परराष्ट्र मंत्रालय म्हटले, की इंग्रजी एके इंग्रजी हाच खाक्या. परंतु सुषमाजींनी अथक प्रयत्न करून राजभाषा हिंदीला तिची वाजवी जागा दाखवून दिली. ‘एखादा परदेशी प्रतिनिधी माझ्याशी इंग्रजीत बोलतो, त्या वेळी मी इंग्रजीतच बोलते. एखादा चिनी प्रतिनिधी चिनी भाषेत किंवा जपानी प्रतिनिधी जपानी भाषेत बोलत असेल, तर मी हिंदी भाषेतच बोलते,’ असे त्या म्हणत.
त्यांच्या तोंडून साधी, परंतु प्रवाही हिंदी ऐकणे हा एक आनंददायक योग असायचा. त्यातही संयुक्त राष्ट्रसंघासारखे व्यासपीठ असेल तर खासच अनुभव असे. सुषमाजींची जडणघडण अटलबिहारी वाजपेयींच्या मार्गदर्शनाखाली झालेली. स्वतः वाजपेयी हे संयुक्त राष्ट्रसंघात हिंदीतून भाषण करणारे पहिले नेते. त्यांचाच कित्ता सुषमाजींनी गिरवला.
तसे बघायला गेले, तर निव्वळ हिंदी वापरल्याने काय होणार होते? या नाही तर त्या भाषेत समोरच्या प्रेक्षकांना त्या काय म्हणतायत ते कळणारच होते; मात्र यात प्रश्न केवळ शब्दांचा नव्हता, तर एका सार्वभौम सत्तासंपन्न देशाच्या प्रतिष्ठेचा हा प्रश्न होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बोलताना परदेशातील नेते आपापल्या भाषांचा प्रयोग करतात. फक्त भारतीयांना आणि आफ्रिकेतील, पूर्वी युरोपीय देशांच्या वसाहती म्हणून वावरलेल्या देशांनाच, इंग्रजी किंवा फ्रेंचचा वापर करताना काहीही वाटत नाही.
परराष्ट्रमंत्री म्हणून स्वराज यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देशी भाषांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले. ‘हे आमचे जीवन आहे, ही आमची परंपरा आहे आणि त्यात लाज वाटण्यासारखे काही नाही. असलेच तर अभिमानास्पद आहे,’ हे त्यांनी प्रत्यक्ष उदाहरणातून दाखवून दिले. स्वतःपासून केलेली ही सुरुवात त्यांनी पुढे नेली. वर्ध्यातील महात्मा गांधी विद्यापीठातील जपानी, चिनी आणि स्पॅनिश भाषांच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या मंत्रालयात आमंत्रित करून त्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. वेगवेगळ्या परदेशी भाषांतून थेट हिंदीत आणि हिंदीतून त्या-त्या भाषांमध्ये अनुवादाची सोय उपलब्ध व्हावी, हा त्यामागचा हेतू!
त्या परराष्ट्रमंत्री असताना हिंदीची दोन जागतिक संमेलने झाली. एक २०१५मध्ये भोपाळ येथे आणि दुसरे मॉरिशसमध्ये २०१८मध्ये. ही दोन्ही संमेलने थाटामाटात झाली आणि दर्जाच्याही दृष्टीने पूर्वीच्या आयोजनांपेक्षा सरस ठरली. साधारणतः अशी संमेलने उत्सवी थाटाची असतात आणि ती लगेच विस्मरणातही जातात; मात्र सुषमाजींनी या संमेलनाचा अहवाल प्रकाशित व्हावा याची निश्चिती केली. त्यासाठी आयोजकांकडे आग्रह धरला. इतकेच नाही तर त्यात संमत झालेल्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यावरही लक्ष दिले.
अशा प्रकारचे पहिले संमेलन १९७५मध्ये भारतात, नागपूर येथे भरले होते. त्यानंतर आठ वर्षांनी तिसरे संमेलन नवी दिल्लीत झाले; मात्र २०१५मध्ये भरलेले दहावे जागतिक हिंदी संमेलन ३२ वर्षांनी आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनाचे स्वरूप पूर्वीच्या संमेलनापेक्षा खूप वेगळे होते. आधीची सर्व संमेलने साहित्यकेंद्रित होती. परंतु या संमेलनाचे स्वरूप भाषाकेंद्रित होते. हे खूप महत्त्वाचे आहे.
(हिंदी संमेलनाविषयी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
त्यामुळेच त्या संमेलनात चर्चांचे जे विषय ठेवण्यात आले होते, तेसुद्धा हिंदीच्या विस्ताराची शक्यता असलेले आणि जेथे विस्तार व्हायला पाहिजे असेच होते. परराष्ट्र धोरणात हिंदी, प्रशासनातील हिंदी, विज्ञानातील हिंदी, माहिती-तंत्रज्ञानात हिंदी, न्यायालयांतील हिंदी व भारतीय भाषा, गिरमिटिया देशांमधील (म्हणजे कॅरिबियन देश, मॉरिशस, सुरिनाम किंवा फिजीसारखे देश) हिंदी, अन्य भाषक राज्यांमधील हिंदी, परदेशांतील हिदी शिक्षणाच्या सोयी, भारतात परदेशी व्यक्तींसाठी हिंदी अध्ययनाच्या सोयी, देश-विदेशातील प्रकाशनाच्या समस्या व समाधान अशा विषयांवर नजर टाकली तरी हिंदीसाठी किती व्यापक विचार करण्यात आला होता, हे लक्षात येते. हे कमी म्हणून की काय, ‘हिंदी पत्रकारिता आणि हिंदी माध्यमांमध्ये भाषेची शुद्धता’ असा विषयही त्यात ठेवण्यात आला होता.
हिंदीबाबत साधारणत: घोषणा खूप होतात आणि प्रत्यक्ष काम खूप कमी होते, असा अनुभव आहे. स्वराज यांनी हा समज खोडून काढला आणि परराष्ट्र मंत्रालयात हिंदीला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्याच प्रयत्नांतून पासपोर्ट व अन्य कागदपत्रांमध्ये हिंदीच्या वापराला जागा मिळाली. परदेशांत हिंदी शिकविणाऱ्या अध्यासनांची संख्या वाढली. संयुक्त राष्ट्रसंघात सर्व कागदपत्रे हिंदीत उपलब्ध होऊ शकली, ती त्यांच्या प्रयत्नांतून. त्यांनी जोर लावला म्हणूनच राष्ट्रसंघातून हिंदी बुलेटिन प्रसृत व्हायला लागले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हिंदीचा वापर वाढावा, यासाठी त्यांनी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेमार्फत (आयसीसीआर) प्रयत्न केले. एवढेच कशाला, परराष्ट्र खात्यात स्वतंत्र हिंदी विभाग काढून त्याच्या प्रमुखपदी आयएफएस सेवेतील सहसचिवाला नेमले.
‘बोले तैसा चाले’ ही वृत्ती राजकारणात तशी दुर्मीळच; मात्र हिंदी आणि अन्य भारतीय भाषांच्या वापरावर स्वराज यांचा नेहमी कटाक्ष असायचा. जे प्रेम हिंदीसाठी तेच अन्य भाषांसाठी. म्हणूनच बळ्ळारीतून निवडणूक लढवायची म्हटल्यावर त्या ताबडतोब कन्नड शिकल्या आणि त्या भाषेतून त्यांनी लोकांशी संवाद साधला. उत्तर भारतीय राजकारण्यांमध्ये एवढा लवचिकपणा क्वचितच दिसून येतो. सगळ्याच भाषा सारख्याच महत्त्वाच्या आणि सारख्याच सुंदर आहेत ही भावना मनातून निर्माण झाल्याशिवाय हे होत नाही. त्यांच्या जाण्यामुळे भारतीय भाषांचा एक कैवारी नाहीसा झाला आहे. ही उणीव सहजासहजी भरून येण्यासारखी नाही.
